RTI in Hindi - Study Guide
Sisältää mainoksiaSov. sis. ostokset
50 t.+
Lataukset
Kaikki
info
Tietoa sovelluksesta
Vastuuvapauslauseke: Tämä sovellus ei ole sidoksissa mihinkään valtion tahoon tai edusta sitä. Se on yksityinen alusta, joka on kehitetty koulutustarkoituksiin. Mikään tämän sovelluksen tarjoama tieto tai palvelu ei ole valtion viranomaisen hyväksymä tai hyväksymä. Sisällön lähde: https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf
सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्अ२८अ। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूाकननत धिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू वारनू वार ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपनऋिोनइ को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को रवऍो सा है।
लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनुऍु। को शासन करने का अवसर प्रदान करती हकऔ४ॹर औ ा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी औरऍ््रक। ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करीत लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष४टइोोट्त दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्ाररर्ाि री की बोटियाँ नोंचने में कोई भसर ऋऋऋछर नहऀ ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान मऋरऋका क भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को साइरॿतथो सॾत के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधरऋोधलऋोधी औ रिक हैं। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने २ना२न। और जनता ही देश की असली मालिक है एवं एवं रचुुकत ने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को याजो याजो या रा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवकी सेवहकव, है रही है ?
प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने मऍลऀत े टेक्स देती है। यहां तक एक सुई से लेकर एक माचिस तक कऍअकका रती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी रा री ाा कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्रककऍ ादि टैक्स अदा करता है।
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक कऍरिक ट। ता है और यही टैक्स देश के विकास और १कत ारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हेेकतक ारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस पककर या जा रहा है ? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनतऍ जनका खने एवं जनता को प्राप्त करने का ॿकरकरर या जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है
Right to Information (RTI) on Intian parlamentin laki, jossa määritellään kansalaisten tiedonsaantioikeutta koskevat käytännön järjestelmät ja se korvaa entisen Freedom of Information Act, 2002. Lain määräysten mukaan jokainen Intian kansalainen voi pyytää tietoja "viranomaiselta" (hallituselimeltä tai "valtion välineeltä"), jonka on vastattava nopeasti tai 30 päivän kuluessa. Laki edellyttää myös, että jokainen viranomainen tietokoneistaa tietonsa laajaa levittämistä varten ja ennakoi tiettyjä tietoluokkia, jotta kansalaiset tarvitsevat mahdollisimman vähän muodollista tietojen pyytämistä.
Parlamentti hyväksyi tämän lain 15. kesäkuuta 2005, ja se tuli kokonaisuudessaan voimaan 12. lokakuuta 2005. Ensimmäinen hakemus jätettiin Punen poliisiasemalle. Tietojen paljastamista Intiassa rajoitti vuoden 1923 virallisia salaisuuksia koskeva laki ja monet muut erityislait, joita uusi RTI-laki lieventää. Siinä kodifioidaan kansalaisten perusoikeus.
Oikeutta saada tietoa RTI:tä hallitsee Intiassa kaksi suurta elintä:
Central Information Commission (CIC) – Tietosuojavaltuutettu, joka johtaa kaikkia keskusosastoja ja ministeriöitä – omilla julkisilla tiedotusvirkailijoillaan (PIO). CIC:t ovat suoraan Intian presidentin alaisuudessa.
Osavaltion tiedotustoimikunnat – osavaltion tiedotusvirkailijat tai SPIOt – SPIO-toimisto on suoraan osavaltion kuvernöörin alaisuudessa.
Valtion tiedotuslautakunnat ja keskustiedotuslautakunnat ovat riippumattomia elimiä, eikä keskustietokomissiolla ole lainkäyttövaltaa valtion tiedotuskomissiossa.
सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्अ२८अ। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूाकननत धिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू वारनू वार ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपनऋिोनइ को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को रवऍो सा है।
लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनुऍु। को शासन करने का अवसर प्रदान करती हकऔ४ॹर औ ा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी औरऍ््रक। ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करीत लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष४टइोोट्त दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्ाररर्ाि री की बोटियाँ नोंचने में कोई भसर ऋऋऋछर नहऀ ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान मऋरऋका क भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को साइरॿतथो सॾत के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधरऋोधलऋोधी औ रिक हैं। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने २ना२न। और जनता ही देश की असली मालिक है एवं एवं रचुुकत ने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को याजो याजो या रा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवकी सेवहकव, है रही है ?
प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने मऍลऀत े टेक्स देती है। यहां तक एक सुई से लेकर एक माचिस तक कऍअकका रती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी रा री ाा कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्रककऍ ादि टैक्स अदा करता है।
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक कऍरिक ट। ता है और यही टैक्स देश के विकास और १कत ारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हेेकतक ारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस पककर या जा रहा है ? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनतऍ जनका खने एवं जनता को प्राप्त करने का ॿकरकरर या जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है
Right to Information (RTI) on Intian parlamentin laki, jossa määritellään kansalaisten tiedonsaantioikeutta koskevat käytännön järjestelmät ja se korvaa entisen Freedom of Information Act, 2002. Lain määräysten mukaan jokainen Intian kansalainen voi pyytää tietoja "viranomaiselta" (hallituselimeltä tai "valtion välineeltä"), jonka on vastattava nopeasti tai 30 päivän kuluessa. Laki edellyttää myös, että jokainen viranomainen tietokoneistaa tietonsa laajaa levittämistä varten ja ennakoi tiettyjä tietoluokkia, jotta kansalaiset tarvitsevat mahdollisimman vähän muodollista tietojen pyytämistä.
Parlamentti hyväksyi tämän lain 15. kesäkuuta 2005, ja se tuli kokonaisuudessaan voimaan 12. lokakuuta 2005. Ensimmäinen hakemus jätettiin Punen poliisiasemalle. Tietojen paljastamista Intiassa rajoitti vuoden 1923 virallisia salaisuuksia koskeva laki ja monet muut erityislait, joita uusi RTI-laki lieventää. Siinä kodifioidaan kansalaisten perusoikeus.
Oikeutta saada tietoa RTI:tä hallitsee Intiassa kaksi suurta elintä:
Central Information Commission (CIC) – Tietosuojavaltuutettu, joka johtaa kaikkia keskusosastoja ja ministeriöitä – omilla julkisilla tiedotusvirkailijoillaan (PIO). CIC:t ovat suoraan Intian presidentin alaisuudessa.
Osavaltion tiedotustoimikunnat – osavaltion tiedotusvirkailijat tai SPIOt – SPIO-toimisto on suoraan osavaltion kuvernöörin alaisuudessa.
Valtion tiedotuslautakunnat ja keskustiedotuslautakunnat ovat riippumattomia elimiä, eikä keskustietokomissiolla ole lainkäyttövaltaa valtion tiedotuskomissiossa.
Päivitetty
Turvallisuus alkaa siitä, että ymmärrät, miten kehittäjät keräävät ja jakavat dataasi. Datan yksityisyys- ja tietoturvatoimet saattavat vaihdella käytön, alueen ja iän mukaan. Kehittäjä on antanut nämä tiedot ja saattaa päivittää niitä myöhemmin.
