अनुसूचित जनजाति र अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारको मान्यता) ऐन, २०० 2006, नियम, २०० 2008 र संशोधन नियम, २०१२ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सांसद वनमित्रा अनुप्रयोगको विकास गरिएको हो। यो अनुप्रयोगलाई ध्यानमा राखी विकसित गरिएको छ। अनुसूचित जनजाति र अन्य परम्परागत वन बासिन्दाहरूका व्यक्ति / समूह र गाउँ / पाडालाई वन जग्गा सम्बन्धी वन जग्गा सम्बन्धी वन अधिकार वा सामुदायिक वन अधिकारको बारेमा दायर गर्न को लागी दायर गरिएको दाबीको हालको स्थिति जाँच्न अनुमति दिनु र कुनै बाधा बिना वन अधिकार शीर्षक (प्रमाणपत्र) प्राप्त गर्न सक्षम हुन।
एमकेसीएल, पुणेले मध्य प्रदेश सरकारको लागि वन अधिकार दावी प्रस्तुत गर्न, दावीहरूको प्रमाणीकरण गर्न, निर्णय प्रक्रियामा एकजुट हुन, यसलाई समर्थन गर्न र सम्भावित योजनाको लागि सक्षम हुनका लागि 'MP वानमित्रा' अनुप्रयोग विकसित गरेको छ। यस अनुप्रयोगको सहयोगमा सम्पूर्ण राज्यमा वन अधिकारको मान्यता प्रबन्धन। यसका लागि विभिन्न विज्ञबाट मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ र मध्य प्रदेश सरकारको आदिवासी विकास विभागले सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
दावीकर्ताले गाउँ / समूह वा गाउँ / पाडाले यस ऐन अन्तर्गत पाउने अधिकार कम्तीमा समयमा प्राप्त हुने छ र त्यो पनि झन्झट मुक्त तरिकामा। यसमा, "गाउँ वन अधिकार समिति" जसले ग्रामसभालाई दावी पेश गर्न मद्दत पुर्याउँछ, गाउँ वन अधिकार समितिबाट प्राप्त वन अधिकार दावी प्रमाणित गर्ने 'सब डिभिजन लेवल कमिटी', र 'जिल्ला स्तर समिति'। यी दाबीहरुमा अन्तिम निर्णय दिन्छ, योजनाबद्ध तरिका मा आफ्नो काम गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। सूचना र प्रविधिको सक्षम समर्थनका कारण दावीहरू कहिँ पनि रोकिने छैन। एकै साथ दावीहरूका हालको स्थिति पनि थाहा पाउन सकिन्छ।
मा अपडेट गरिएको
२०२१ जुन १४