भारत का संविधान - Study Guide
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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणंइ श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचिैंऔिैंऔ 2 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संवि२ 5 अि२ ुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इॕम२ इसम२ सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वऀवव॰ूप स्वऀवव ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवकिथे ्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधिन करान राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसाे॰, न संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथ।न िैत द न्हें राज्यों की परिषद राज्यसभल सभा सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्‥कि ्था राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसलन दसॹ द े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्ँू त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिलकरद े अनुसार अपने कार्यों का निष्पादनइॕनइ इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शकूतरकॿतर िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्थना्मनाा जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
(मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों नद स। ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ाषह, जम्मू कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगनाॕनाॕत है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल तजाल तथ ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहिीह हिीह मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमऍत। ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्योेषो२ष में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूयइ की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसथर त विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियोाककरक ा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित ंै केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को सरऍघ ेत्र कहा जाता है।
Indiens konstitution på hindi är Indiens högsta lag. Den fastställer ramarna som definierar grundläggande politiska principer, fastställer struktur, förfaranden, befogenheter och skyldigheter för statliga institutioner och fastställer grundläggande rättigheter, direktivprinciper och medborgarnas skyldigheter. Det är den längsta skrivna konstitutionen för något suveränt land i världen. Nationen styrs av det. B. R. Ambedkar betraktas som dess huvudarkitekt.
Den ger konstitutionell överhöghet och inte parlamentarisk överhöghet, eftersom den inte skapas av parlamentet utan av en konstituerande församling och antas av dess folk, med en förklaring i ingressen. Parlamentet kan inte åsidosätta konstitutionen.
Den antogs av den konstituerande församlingen den 26 november 1949 och trädde i kraft den 26 januari 1950. Med dess antagande blev Indiens union den moderna och samtida republiken Indien och ersatte Indiens regeringslag, 1935 som landets grundläggande styrelse dokumentera. För att säkerställa konstitutionell självständighet upphävde konstitutionens skapare de tidigare lagarna från det brittiska parlamentet via artikel 395 i konstitutionen. Indien firar att det träder i kraft den 26 januari varje år, som republikens dag.
Den förklarar Indien en suverän, socialistisk, sekulär, demokratisk republik, försäkrar sina medborgare om rättvisa, jämlikhet och frihet, och strävar efter att främja broderskap bland dem.
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणंइ श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचिैंऔिैंऔ 2 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संवि२ 5 अि२ ुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इॕम२ इसम२ सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वऀवव॰ूप स्वऀवव ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवकिथे ्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधिन करान राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसाे॰, न संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथ।न िैत द न्हें राज्यों की परिषद राज्यसभल सभा सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्‥कि ्था राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसलन दसॹ द े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्ँू त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिलकरद े अनुसार अपने कार्यों का निष्पादनइॕनइ इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शकूतरकॿतर िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्थना्मनाा जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
(मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों नद स। ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ाषह, जम्मू कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगनाॕनाॕत है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल तजाल तथ ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहिीह हिीह मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमऍत। ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्योेषो२ष में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूयइ की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसथर त विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियोाककरक ा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित ंै केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को सरऍघ ेत्र कहा जाता है।
Indiens konstitution på hindi är Indiens högsta lag. Den fastställer ramarna som definierar grundläggande politiska principer, fastställer struktur, förfaranden, befogenheter och skyldigheter för statliga institutioner och fastställer grundläggande rättigheter, direktivprinciper och medborgarnas skyldigheter. Det är den längsta skrivna konstitutionen för något suveränt land i världen. Nationen styrs av det. B. R. Ambedkar betraktas som dess huvudarkitekt.
Den ger konstitutionell överhöghet och inte parlamentarisk överhöghet, eftersom den inte skapas av parlamentet utan av en konstituerande församling och antas av dess folk, med en förklaring i ingressen. Parlamentet kan inte åsidosätta konstitutionen.
Den antogs av den konstituerande församlingen den 26 november 1949 och trädde i kraft den 26 januari 1950. Med dess antagande blev Indiens union den moderna och samtida republiken Indien och ersatte Indiens regeringslag, 1935 som landets grundläggande styrelse dokumentera. För att säkerställa konstitutionell självständighet upphävde konstitutionens skapare de tidigare lagarna från det brittiska parlamentet via artikel 395 i konstitutionen. Indien firar att det träder i kraft den 26 januari varje år, som republikens dag.
Den förklarar Indien en suverän, socialistisk, sekulär, demokratisk republik, försäkrar sina medborgare om rättvisa, jämlikhet och frihet, och strävar efter att främja broderskap bland dem.
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