भारत का संविधान - Study Guide
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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतइ श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनू भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संवि२ 5 । ुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इइमन इसं सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरकववऀंप संविधान में ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवअथथवऋथथ ्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधि२ करा२ राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसा॰॰, न संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथ।न दथ। न्हें राज्यों की परिषद राज्यस।लऋसभत सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्‥कई ्था संविधान की धारा राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसलन दसे द े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्र२ त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिकरििपरद े अनुसार अपने कार्यों का निष्पादनइॕन का इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शकूतरकूतर िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्थना जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
(मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों न। ऋं न। ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऍर॰ कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगनाॕ।नाॕ। है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपालातथ गथ ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहिीत स मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यम्त ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यो२नन२नष में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक र॰ा रूइ की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसथत त विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियोा कोितकोित ा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित ंै केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को सरऍघ ेत्र कहा जाता है।
Die Grondwet van Indië in Hindi is die hoogste wet van Indië. Dit lê die raamwerk neer wat fundamentele politieke beginsels definieer, stel die struktuur, prosedures, bevoegdhede en pligte van regeringsinstellings vas en sit fundamentele regte, riglyne en die pligte van burgers uiteen. Dit is die langste geskrewe grondwet van enige soewereine land ter wêreld. Die volk word daardeur regeer. B. R. Ambedkar word as sy hoofargitek beskou.
Dit verleen grondwetlike oppergesag en nie parlementêre oppergesag nie, aangesien dit nie deur die Parlement geskep word nie, maar deur 'n grondwetgewende vergadering en deur sy mense aangeneem word, met 'n verklaring in die aanhef. Die parlement kan nie die grondwet ignoreer nie.
Dit is op 26 November 1949 deur die Grondwetgewende Vergadering aanvaar en het op 26 Januarie 1950 in werking getree. Met die aanvaarding daarvan het die Unie van Indië die moderne en kontemporêre Republiek van Indië geword wat die Wet op die Regering van Indië, 1935 vervang het as die land se fundamentele regering dokument. Om grondwetlike outochtonie te verseker, het die opstellers van die grondwet die vorige wette van die Britse parlement herroep via artikel 395 van die grondwet. Indië vier sy inwerkingtreding elke jaar op 26 Januarie, as Republiekdag.
Dit verklaar Indië 'n soewereine, sosialistiese, sekulêre, demokratiese republiek, wat sy burgers van geregtigheid, gelykheid en vryheid verseker, en poog om broederskap onder hulle te bevorder.
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतइ श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनू भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संवि२ 5 । ुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इइमन इसं सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरकववऀंप संविधान में ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवअथथवऋथथ ्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधि२ करा२ राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसा॰॰, न संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथ।न दथ। न्हें राज्यों की परिषद राज्यस।लऋसभत सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्‥कई ्था संविधान की धारा राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसलन दसे द े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्र२ त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिकरििपरद े अनुसार अपने कार्यों का निष्पादनइॕन का इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शकूतरकूतर िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्थना जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
(मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों न। ऋं न। ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऍर॰ कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगनाॕ।नाॕ। है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपालातथ गथ ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहिीत स मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यम्त ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यो२नन२नष में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक र॰ा रूइ की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसथत त विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियोा कोितकोित ा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित ंै केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को सरऍघ ेत्र कहा जाता है।
Die Grondwet van Indië in Hindi is die hoogste wet van Indië. Dit lê die raamwerk neer wat fundamentele politieke beginsels definieer, stel die struktuur, prosedures, bevoegdhede en pligte van regeringsinstellings vas en sit fundamentele regte, riglyne en die pligte van burgers uiteen. Dit is die langste geskrewe grondwet van enige soewereine land ter wêreld. Die volk word daardeur regeer. B. R. Ambedkar word as sy hoofargitek beskou.
Dit verleen grondwetlike oppergesag en nie parlementêre oppergesag nie, aangesien dit nie deur die Parlement geskep word nie, maar deur 'n grondwetgewende vergadering en deur sy mense aangeneem word, met 'n verklaring in die aanhef. Die parlement kan nie die grondwet ignoreer nie.
Dit is op 26 November 1949 deur die Grondwetgewende Vergadering aanvaar en het op 26 Januarie 1950 in werking getree. Met die aanvaarding daarvan het die Unie van Indië die moderne en kontemporêre Republiek van Indië geword wat die Wet op die Regering van Indië, 1935 vervang het as die land se fundamentele regering dokument. Om grondwetlike outochtonie te verseker, het die opstellers van die grondwet die vorige wette van die Britse parlement herroep via artikel 395 van die grondwet. Indië vier sy inwerkingtreding elke jaar op 26 Januarie, as Republiekdag.
Dit verklaar Indië 'n soewereine, sosialistiese, sekulêre, demokratiese republiek, wat sy burgers van geregtigheid, gelykheid en vryheid verseker, en poog om broederskap onder hulle te bevorder.
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