दण्ड प्रक्रिया संहिता EduGuide
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दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (Strafprozessordnung, 1973) CrPC भारत में आपर Das ist alles ै। यह सन् १९७३ में पारित हुआ तथा १ अप्रैल १९७४ से ल ागू हुआ। 'सीआरपीसी' दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त न ाम है। जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाए ं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोप ी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गय ा है। „आइपीसी“
कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिसकी क ानून इजाजत नहीं देता। ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उनके परिणा मों का सामना करना पड़ता है। खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध माना जाता है उनके बारे म ें और हर अपराध से संबंधित दंड के बारे में ब्योरा मुख्यतया आइपीसी में दिया गया है।
जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रिया एं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने मे अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोप ी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं क ा ब्योरा दिया गया है।दंडप्रक्रिया संहिता के द् वारा ही अपराधी को दंड दिया जाता है !
Die Strafprozessordnung (CrPC) ist die wichtigste Gesetzgebung zum Verfahren zur Verwaltung des materiellen Strafrechts in Indien. Es wurde 1973 erlassen und trat am 1. April 1974 in Kraft. Es stellt die Mechanismen für die Untersuchung von Straftaten, die Festnahme mutmaßlicher Straftäter, die Sammlung von Beweismitteln, die Feststellung der Schuld oder Unschuld der beschuldigten Person und die Festlegung der Strafe für die Schuldigen bereit . Darüber hinaus geht es auch um öffentliche Belästigung, Verhinderung von Straftaten und den Unterhalt von Ehefrau, Kind und Eltern.
Derzeit umfasst das Gesetz 484 Abschnitte, 2 Anhänge und 56 Formulare. Die Abschnitte sind in 37 Kapitel unterteilt.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (Strafprozessordnung, 1973) CrPC भारत में आपर Das ist alles ै। यह सन् १९७३ में पारित हुआ तथा १ अप्रैल १९७४ से ल ागू हुआ। 'सीआरपीसी' दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त न ाम है। जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाए ं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोप ी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गय ा है। „आइपीसी“
कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिसकी क ानून इजाजत नहीं देता। ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उनके परिणा मों का सामना करना पड़ता है। खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध माना जाता है उनके बारे म ें और हर अपराध से संबंधित दंड के बारे में ब्योरा मुख्यतया आइपीसी में दिया गया है।
जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रिया एं होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने मे अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोप ी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं क ा ब्योरा दिया गया है।दंडप्रक्रिया संहिता के द् वारा ही अपराधी को दंड दिया जाता है !
Die Strafprozessordnung (CrPC) ist die wichtigste Gesetzgebung zum Verfahren zur Verwaltung des materiellen Strafrechts in Indien. Es wurde 1973 erlassen und trat am 1. April 1974 in Kraft. Es stellt die Mechanismen für die Untersuchung von Straftaten, die Festnahme mutmaßlicher Straftäter, die Sammlung von Beweismitteln, die Feststellung der Schuld oder Unschuld der beschuldigten Person und die Festlegung der Strafe für die Schuldigen bereit . Darüber hinaus geht es auch um öffentliche Belästigung, Verhinderung von Straftaten und den Unterhalt von Ehefrau, Kind und Eltern.
Derzeit umfasst das Gesetz 484 Abschnitte, 2 Anhänge und 56 Formulare. Die Abschnitte sind in 37 Kapitel unterteilt.
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