भारत का संविधान - Study Guide
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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक दे श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 465 heures, 12 heures et 22 heures भागों में विभाजित है। Le prix du billet est de 395 sec. Il y a 22 heures et 8 heures सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिर संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। Il y a 79 ans, il y a 79 ans संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जि न्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों तथा सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने क े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमं त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह क अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। C'est une bonne idée िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभ ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एव है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, रा ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किय गया है। अक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्ष ेत्र कहा जाता है।
La Constitution indienne en hindi est la loi suprême de l'Inde. Elle fixe le cadre définissant les principes politiques fondamentaux, établit la structure, les procédures, les pouvoirs et les devoirs des institutions gouvernementales et énonce les droits fondamentaux, les principes directeurs et les devoirs des citoyens. Il s’agit de la plus longue constitution écrite d’un pays souverain au monde. La nation est gouvernée par elle. B. R. Ambedkar est considéré comme son architecte en chef.
Il confère la suprématie constitutionnelle et non la suprématie parlementaire, car il n'est pas créé par le Parlement mais par une assemblée constituante et adopté par son peuple, avec une déclaration dans son préambule. Le Parlement ne peut pas outrepasser la constitution.
Il a été adopté par l'Assemblée constituante le 26 novembre 1949 et est entré en vigueur le 26 janvier 1950. Avec son adoption, l'Union de l'Inde est devenue la République de l'Inde moderne et contemporaine, remplaçant la loi sur le gouvernement indien de 1935 en tant que gouvernement fondamental du pays. document. Pour garantir l'autochtonie constitutionnelle, les rédacteurs de la constitution ont abrogé les lois antérieures du Parlement britannique via l'article 395 de la constitution. L'Inde célèbre son entrée en vigueur le 26 janvier de chaque année, jour de la République.
Il déclare l’Inde république souveraine, socialiste, laïque et démocratique, garantissant à ses citoyens la justice, l’égalité et la liberté, et s’efforce de promouvoir la fraternité entre eux.
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक दे श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 465 heures, 12 heures et 22 heures भागों में विभाजित है। Le prix du billet est de 395 sec. Il y a 22 heures et 8 heures सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिर संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। Il y a 79 ans, il y a 79 ans संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जि न्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों तथा सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने क े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमं त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह क अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। C'est une bonne idée िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभ ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एव है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, रा ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किय गया है। अक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्ष ेत्र कहा जाता है।
La Constitution indienne en hindi est la loi suprême de l'Inde. Elle fixe le cadre définissant les principes politiques fondamentaux, établit la structure, les procédures, les pouvoirs et les devoirs des institutions gouvernementales et énonce les droits fondamentaux, les principes directeurs et les devoirs des citoyens. Il s’agit de la plus longue constitution écrite d’un pays souverain au monde. La nation est gouvernée par elle. B. R. Ambedkar est considéré comme son architecte en chef.
Il confère la suprématie constitutionnelle et non la suprématie parlementaire, car il n'est pas créé par le Parlement mais par une assemblée constituante et adopté par son peuple, avec une déclaration dans son préambule. Le Parlement ne peut pas outrepasser la constitution.
Il a été adopté par l'Assemblée constituante le 26 novembre 1949 et est entré en vigueur le 26 janvier 1950. Avec son adoption, l'Union de l'Inde est devenue la République de l'Inde moderne et contemporaine, remplaçant la loi sur le gouvernement indien de 1935 en tant que gouvernement fondamental du pays. document. Pour garantir l'autochtonie constitutionnelle, les rédacteurs de la constitution ont abrogé les lois antérieures du Parlement britannique via l'article 395 de la constitution. L'Inde célèbre son entrée en vigueur le 26 janvier de chaque année, jour de la République.
Il déclare l’Inde république souveraine, socialiste, laïque et démocratique, garantissant à ses citoyens la justice, l’égalité et la liberté, et s’efforce de promouvoir la fraternité entre eux.
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