भूमी व्यवस्थापनाचे डिजिटलायझेशनद्वारे लोकांना सेवा मिळवून देण्यासाठी आताचे सरकार दृढ वचनबद्ध आहे. कमी किंमतीत, त्रास न घेता, कमी किंमतीत, जनतेच्या दारात जमिनीशी संबंधित सर्व सेवा पोहोचविण्यासाठी भूमी मंत्रालय आणि भू सुधार मंडळाचे अथक प्रयत्न आहेत.
देशातील 11११ भूसंपादन कार्यालयांतर्गत union,482२ युनियन भूस कार्यालयांतून सुमारे 5 कोटी भूसंपादन कर संकलन केले जाते. या मोठ्या संख्येने भूमी सेवा प्राप्तकर्त्यांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी, भू-विकास कर व्यवस्थापन मोबाइल अॅप प्राचीन काळापासून पारंपारिक पद्धतीऐवजी जमीन महसूल डिजिटल स्वरुपात जमा करण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.
या रोजी अपडेट केले
२२ फेब्रु, २०२४