မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်- ဤလျှောက်လွှာသည် မည်သည့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့်မျှ မသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဖန်တီးထားသော သီးသန့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအက်ပ်မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အစိုးရအာဏာပိုင်မှ ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်း မရှိပါ။ အကြောင်းအရာအရင်းအမြစ်- https://legislative.gov.in/constitution-of-india/
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, था 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। మరింత చూడండి संविधान में सरकार. केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दाष्रिन है लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने हकता एसे ले साँ िपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अरनुकाषार अपने इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधारहोम्री है जोन रधारहोंत्री है दाने သို.
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांसेका में ए कहा जाता है. राज्यपाल राज्य का प्रमुख है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी ។ मंत्रिपरिषद၊ राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियोराण विधायिकाओं अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।
ဟင်ဒီဘာသာဖြင့် အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် အိန္ဒိယ၏ အမြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်သည်။ အခြေခံနိုင်ငံရေးအခြေခံမူများ သတ်မှတ်ရေးမူဘောင်ကို ချမှတ်ထားပြီး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်များကို ချမှတ်ကာ အခြေခံအခွင့်အရေးများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ တာဝန်များကို ချမှတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခု၏ အရှည်ကြာဆုံးသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်က အုပ်ချုပ်တယ်။ B. R. Ambedkar ကို ၎င်း၏ ဗိသုကာပညာရှင်ကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
ပါလီမန်မှဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဖွဲ့စည်းကာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီး ၎င်း၏နိမိတ်ပုံတွင် ကြေငြာချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပါလီမန်အာဏာကို ပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပါလီမန်အာဏာကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပါလီမန်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ကျော်လွန်၍ မရပေ။
၁၉၄၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မဲဆန္ဒနယ်မြေလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုသည် နိုင်ငံ၏အခြေခံအုပ်ချုပ်မှုအဖြစ် ၁၉၃၅ ခုနှစ် အိန္ဒိယအစိုးရအက်ဥပဒေကို ခေတ်သစ်ခေတ်ပြိုင်အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်း။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ တိကျသေချာစေရန်အတွက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဘောင်များသည် ဗြိတိသျှပါလီမန်၏ ယခင်အက်ဥပဒေများကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၉၅ မှတစ်ဆင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ကို သမ္မတနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကျင်းပသည်။
အိန္ဒိယသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ လောက၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ကြေညာထားပြီး ၎င်း၏နိုင်ငံသားများအား တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် လွတ်လပ်မှုကို အာမခံကာ ၎င်းတို့ကြားတွင် ညီရင်းအစ်ကိုကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည့်ရက်
၂၀၂၄၊ မတ် ၂၄