ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) लाई आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि उपलब्ध स्रोतहरू प्रयोग गरी ग्राम पंचायतहरूको लागि जिम्मेवारी दिइएको छ। जीपीडीपी योजना प्रक्रिया व्यापक र सहभागी प्रक्रियामा आधारित छ जुन संविधानको ग्यारहवीय अनुसूचीमा सूचीबद्ध 2 9 विषयहरूसँग सम्बन्धित सबै सम्बन्धित केन्द्रिय विभाग / रेखा विभागका योजनाहरू संग पूर्ण अभिसरण समावेश गर्दछ। ग्रामीण भारत को परिवर्तन को लागि राष्ट्रीय महत्व को विषय मा प्रमुख योजनाहरु को प्रभावी र प्रभावी कार्यान्वयन मा पंचायतों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई छ। जन योजना अभियान 201 9-20 को जीपीडीपी तयार गर्न 2 सेप्टेम्बर, 31 डिसेम्बर, 2018 देखि शुरू हुनेछ। "सबकी योजना Sabka विकास" को तहत अभियान को अभियान पंचायत राज संस्थाहरु (PRIs) र राज्य विभाग को रेखांकित विभागहरु को बीच अभिसरण को माध्यम ले ग्राम सभा मा योजना को लागि गहन र संरचित व्यायाम हुनेछ।
मा अपडेट गरिएको
२०२२ डिसेम्बर १६