RTI in Hindi - Study Guide
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सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फेा्फर्थात सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूानाानात्पर्य है धिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू कारॾरॾरााार ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अप्र अपन्वारा को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सारिारिसन है।
लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी चुनीऍुहुही हु को शासन करने का अवसर प्रदान करती है औह ेसर ा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी औारी औारी औरॵषरनऍषरी पूरी ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन कगीेग्वों लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्तरोनें अधिकांश दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्रदर्शर्शदर्शि औािटते री की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नाँ नोह॰ छहीछहें ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कोरएएए़़े क भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्े स्इिर्तिमानों के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधिरोधीरोधीलअऍऍअया जो रिक हैं। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उनेन्ी है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं ररां ससली ने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यहोनहे नह े नाते रा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा सेवा हकैहवा हवैहईकार रही है ?
प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने कीिसीि सकार े टेक्स देती है। यहां तक एक सुई से लेकर एक माचिस तक कॾकैकैदकर एक रती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जरााबााला कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उपरारााऍाई ादि टैक्स अदा करता है।
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक ट्ा ट्रत्येक ता है और यही टैक्स देश के विकास और व््सेश ारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कै इउै कने का ारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस पर॰रर्राँ या जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनरूरी है कि खने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिररािनाप्त या जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है
O dereito á información (RTI) é unha lei do Parlamento da India que establece o réxime práctico do dereito á información dos cidadáns e substitúe á antiga Lei de liberdade de información de 2002. Segundo as disposicións da lei, calquera cidadán da India Poderá solicitar información a unha "autoridade pública" (un organismo de Goberno ou "instrumentalidade do Estado") que teña que responder con celeridade ou nun prazo de trinta días. A lei tamén esixe que todas as autoridades públicas informaticen os seus rexistros para unha ampla difusión e que de forma proactiva determinadas categorías de información, para que os cidadáns necesiten un mínimo recurso para solicitar información formalmente.
Esta lei foi aprobada polo Parlamento o 15 de xuño de 2005 e entrou plenamente en vigor o 12 de outubro de 2005. A primeira solicitude foi presentada nunha comisaría de Pune. A divulgación de información na India estaba restrinxida pola Lei de segredos oficiais de 1923 e outras leis especiais, que a nova Lei RTI relaxa. Codifica un dereito fundamental dos cidadáns.
O dereito á información RTI na India está rexido por dous órganos principais:
Comisión Central de Información (CIC) - Comisionado Xefe de Información que dirixe todos os departamentos e ministerios centrais- cos seus propios oficiais de Información Pública (PIO). Os CIC están directamente baixo o presidente da India.
Comisións estatais de información: oficiais estatais de información pública ou SPIO: encabezando todo o departamento e ministerios estatais, a oficina de SPIO está directamente baixo o gobernador do estado.
As Comisións de Información Estatal e Central son órganos independentes e a Comisión de Información Central non ten xurisdición sobre a Comisión de Información Estatal.
सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फेा्फर्थात सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूानाानात्पर्य है धिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू कारॾरॾरााार ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अप्र अपन्वारा को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सारिारिसन है।
लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी चुनीऍुहुही हु को शासन करने का अवसर प्रदान करती है औह ेसर ा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी औारी औारी औरॵषरनऍषरी पूरी ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन कगीेग्वों लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्तरोनें अधिकांश दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्रदर्शर्शदर्शि औािटते री की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नाँ नोह॰ छहीछहें ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कोरएएए़़े क भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्े स्इिर्तिमानों के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधिरोधीरोधीलअऍऍअया जो रिक हैं। सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उनेन्ी है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं ररां ससली ने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यहोनहे नह े नाते रा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा सेवा हकैहवा हवैहईकार रही है ?
प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने कीिसीि सकार े टेक्स देती है। यहां तक एक सुई से लेकर एक माचिस तक कॾकैकैदकर एक रती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जरााबााला कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उपरारााऍाई ादि टैक्स अदा करता है।
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक ट्ा ट्रत्येक ता है और यही टैक्स देश के विकास और व््सेश ारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कै इउै कने का ारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस पर॰रर्राँ या जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनरूरी है कि खने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिररािनाप्त या जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है
O dereito á información (RTI) é unha lei do Parlamento da India que establece o réxime práctico do dereito á información dos cidadáns e substitúe á antiga Lei de liberdade de información de 2002. Segundo as disposicións da lei, calquera cidadán da India Poderá solicitar información a unha "autoridade pública" (un organismo de Goberno ou "instrumentalidade do Estado") que teña que responder con celeridade ou nun prazo de trinta días. A lei tamén esixe que todas as autoridades públicas informaticen os seus rexistros para unha ampla difusión e que de forma proactiva determinadas categorías de información, para que os cidadáns necesiten un mínimo recurso para solicitar información formalmente.
Esta lei foi aprobada polo Parlamento o 15 de xuño de 2005 e entrou plenamente en vigor o 12 de outubro de 2005. A primeira solicitude foi presentada nunha comisaría de Pune. A divulgación de información na India estaba restrinxida pola Lei de segredos oficiais de 1923 e outras leis especiais, que a nova Lei RTI relaxa. Codifica un dereito fundamental dos cidadáns.
O dereito á información RTI na India está rexido por dous órganos principais:
Comisión Central de Información (CIC) - Comisionado Xefe de Información que dirixe todos os departamentos e ministerios centrais- cos seus propios oficiais de Información Pública (PIO). Os CIC están directamente baixo o presidente da India.
Comisións estatais de información: oficiais estatais de información pública ou SPIO: encabezando todo o departamento e ministerios estatais, a oficina de SPIO está directamente baixo o gobernador do estado.
As Comisións de Información Estatal e Central son órganos independentes e a Comisión de Información Central non ten xurisdición sobre a Comisión de Información Estatal.
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