भारत का संविधान - Study Guide
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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक दे श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 465 इसमें अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित है। 395 अन 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनु सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक ्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। Más información संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जि न्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगकं सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने क े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमं त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह क े अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपर िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभ) ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सदी सदक है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, रा ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य Más información ा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्ष ेत्र कहा जाता है।
La Constitución de la India en hindi es la ley suprema de la India. Establece el marco que define los principios políticos fundamentales, establece la estructura, los procedimientos, los poderes y los deberes de las instituciones gubernamentales y establece los derechos fundamentales, los principios rectores y los deberes de los ciudadanos. Es la constitución escrita más larga de cualquier país soberano del mundo. La nación está gobernada por él. B. R. Ambedkar es considerado su arquitecto principal.
Imparte supremacía constitucional y no supremacía parlamentaria, ya que no es creado por el Parlamento sino por una asamblea constituyente y adoptado por su pueblo, con una declaración en su preámbulo. El parlamento no puede anular la constitución.
Fue adoptada por la Asamblea Constituyente el 26 de noviembre de 1949 y entró en vigor el 26 de enero de 1950. Con su adopción, la Unión de la India se convirtió en la República de la India moderna y contemporánea, reemplazando la Ley del Gobierno de la India de 1935 como norma fundamental de gobierno del país. documento. Para garantizar la autoctonía constitucional, los redactores de la constitución derogaron las leyes anteriores del Parlamento británico a través del artículo 395 de la constitución. India celebra su entrada en vigor el 26 de enero de cada año, como Día de la República.
Declara a la India una república soberana, socialista, laica y democrática, asegura a sus ciudadanos justicia, igualdad y libertad, y se esfuerza por promover la fraternidad entre ellos.
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक दे श का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 465 इसमें अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित है। 395 अन 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनु सूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस ्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक ्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। Más información संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जि न्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगकं सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने क े लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमं त्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह क े अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपर िषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभ) ा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सदी सदक है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज ्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, रा ज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य Más información ा गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्ष ेत्र कहा जाता है।
La Constitución de la India en hindi es la ley suprema de la India. Establece el marco que define los principios políticos fundamentales, establece la estructura, los procedimientos, los poderes y los deberes de las instituciones gubernamentales y establece los derechos fundamentales, los principios rectores y los deberes de los ciudadanos. Es la constitución escrita más larga de cualquier país soberano del mundo. La nación está gobernada por él. B. R. Ambedkar es considerado su arquitecto principal.
Imparte supremacía constitucional y no supremacía parlamentaria, ya que no es creado por el Parlamento sino por una asamblea constituyente y adoptado por su pueblo, con una declaración en su preámbulo. El parlamento no puede anular la constitución.
Fue adoptada por la Asamblea Constituyente el 26 de noviembre de 1949 y entró en vigor el 26 de enero de 1950. Con su adopción, la Unión de la India se convirtió en la República de la India moderna y contemporánea, reemplazando la Ley del Gobierno de la India de 1935 como norma fundamental de gobierno del país. documento. Para garantizar la autoctonía constitucional, los redactores de la constitución derogaron las leyes anteriores del Parlamento británico a través del artículo 395 de la constitución. India celebra su entrada en vigor el 26 de enero de cada año, como Día de la República.
Declara a la India una república soberana, socialista, laica y democrática, asegura a sus ciudadanos justicia, igualdad y libertad, y se esfuerza por promover la fraternidad entre ellos.
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