सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाहरू सामाजिक न्याय र अधिकारिता विभाग, (SJED) राजस्थान सरकार द्वारा लागू गरिएको छ। विशेष गरी, भारतको संविधानको धारा 41 ले राज्यलाई आफ्नो आर्थिक क्षमता र विकासको सीमा भित्र असहाय, वृद्धावस्था, बिरामी र अशक्तता र अन्य अयोग्य आवश्यकताहरूमा आफ्ना नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सहायता प्रदान गर्न निर्देशन दिन्छ। यी सिद्धान्तहरू अनुरूप भारत सरकारले गरिबहरूका लागि सामाजिक सहायताको लागि राष्ट्रिय नीतिको आधारशिला राख्नको लागि 1995 मा राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ल्यायो।
मा अपडेट गरिएको
२०२३ मे १५