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La monografía que se presenta es una reflexión sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía y el impacto de la crisis financiera en el mismo. Para ello, centramos los debates en una triple dimensión: la eficacia de los derechos sociales ante la situación de crisis económica y las perspectivas de desarrollo estatutario, la financiación de las políticas públicas autonómicas y el impacto de la reforma laboral en el denominado Estado social de las autonomías
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