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Ces dernières années, la question du port du voile a pris de l’ampleur. D’abord centrée sur l’école, cette question a touché successivement le monde du travail et singulièrement la fonction publique, le Parlement, le barreau et même la rue, avec les débats relatifs au port de la burqa. Que s’est-il passé pour qu’un phénomène qui paraissait inexistant en devienne soudain assez central pour que des rentrées scolaires soient perturbées, des associations luttant contre les discriminations s’en emparent, les défenseurs de la laïcité, les démocrates et les féministes se divisent et qu’il devienne impossible de parler d’interculturalité sans qu’aussitôt, cette question ne surgisse comme incontournable ? Faut-il accepter le port de signes religieux en général, et du voile en particulier, au nom de l’émancipation, de la tolérance, du multiculturalisme et de la liberté d’expression ? Ou en limiter l’autorisation au nom de la laïcité, de l’égalité des sexes et d’un vivre ensemble interculturel ? Au-delà du simple bout de tissu, le voile nous interpelle car il nous contraint à réfléchir à des questions essentielles, liées au type de société dans lequel nous voulons vivre et à la place que l’État de droit doit accorder aux appartenances religieuses des uns et des autres : société de coexistence entre diverses communautés repliées sur elles-mêmes, ou société de brassage ?
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